पहिल्यांदा ट्रेड करणाऱ्या अनेकांना वाटते की F&O नफ्यावर शेअर्ससारखा, शॉर्ट-टर्म किंवा लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन म्हणून टॅक्स लागेल. तसे नाही. मान्यताप्राप्त एक्सचेंजवर ट्रेड केलेल्या Futures आणि Options मधील नफा-तोटा व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून गणला जातो. या एका गोष्टीवरच टॅक्सचा दर, रिटर्न फॉर्म, तुम्ही क्लेम करू शकणारे खर्च आणि तोट्याचे काय होते हे ठरते.
सर्वसाधारण माहिती, टॅक्स सल्ला नाही
हा लेख शिक्षणासाठी नियम सर्वसाधारणपणे समजावतो. हा टॅक्स सल्ला नाही आणि तुमच्या परिस्थितीला लागू पडेलच असे नाही. टॅक्स कायदा आणि देय तारखा बदलतात, आणि इन्कम-टॅक्स कायदा, 2025 नवीन असल्याने काही मुद्द्यांचा अर्थ अजून लावला जात आहे. रिटर्न भरण्यापूर्वी किंवा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घ्या.
व्यावसायिक उत्पन्न, स्पेक्युलेटिव्ह नाही
भारतीय टॅक्स कायदा सट्टा व्यवसायाला (जसे डिलिव्हरी न घेता शेअर्समधील इंट्राडे ट्रेडिंग) सामान्य व्यवसायापासून वेगळे ठेवतो. Income-tax Act, 1961 अंतर्गत एक्सचेंजवर ट्रेड होणाऱ्या डेरिव्हेटिव्ह्जना सट्टा प्रकारातून खास वगळले गेले, त्यामुळे F&O हे बिगर-सट्टा व्यावसायिक उत्पन्न आहे. टॅक्स वर्ष 2026-27 (1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027) पासून लागू होणारा Income-tax Act, 2025 हीच पद्धत कायम ठेवतो.
नॉन-स्पेक्युलेटिव्ह असण्याचा फरक मुख्यतः तोट्यांच्या बाबतीत पडतो. F&O मधील तोटा त्याच वर्षातील बहुतेक इतर उत्पन्नाशी सेट-ऑफ करता येतो आणि आठ वर्षांपर्यंत कॅरी फॉरवर्ड करता येतो, तर स्पेक्युलेटिव्ह तोटा फक्त स्पेक्युलेटिव्ह उत्पन्नाशीच सेट-ऑफ करता येतो. तोट्यावरील लेखात याचा सविस्तर विचार केला आहे.
तुमच्या स्लॅब दरानुसार टॅक्स
F&O साठी कोणताही खास फ्लॅट दर नाही. खर्च वजा केल्यानंतरचा तुमचा निव्वळ F&O नफा तुमच्या इतर उत्पन्नात (पगार, व्याज, भाडे) जोडला जातो आणि एकूण रकमेवर तुमच्या स्लॅब दरांनुसार टॅक्स लागतो. Union Budget 2026 ने स्लॅब बदलले नाहीत. नवीन टॅक्स प्रणालीनुसार, जी डीफॉल्ट आहे, टॅक्स वर्ष 2026-27 साठी स्लॅब असे आहेत:
| एकूण उत्पन्न | दर (नवीन रिजिम) |
|---|---|
| ₹4 लाखांपर्यंत | शून्य |
| ₹4 लाख ते ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 लाख ते ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 लाख ते ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 लाख ते ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 लाख ते ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाखांपेक्षा जास्त | 30% |
F&O नफ्यावर सामान्य स्लॅब दरांनुसार टॅक्स लागत असल्याने, नव्या रिजीममधील रिबेटसाठी तो साधारणपणे पगाराप्रमाणेच गणला जातो. काही कॅपिटल गेन्ससारख्या विशेष दरांनी टॅक्स लागणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार वेगळ्या पद्धतीने होतो. तुमच्या बाबतीत कोणत्या रिजीममध्ये टॅक्स कमी लागतो, हे तुमचे CA सांगू शकतात.
वजा करता येणारे खर्च
व्यावसायिक उत्पन्न असल्यामुळे, F&O नफा केवळ ट्रेडिंगसाठीच केलेले खर्च वजा केल्यानंतर काढला जातो. सामान्यपणे मान्य होणाऱ्या बाबी:
- ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रान्झॅक्शन चार्जेस, SEBI फी, स्टॅम्प ड्यूटी आणि या चार्जेसवरील GST.
- सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT). ट्रेडिंगचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवले असेल, तेव्हा तो वजावटीस पात्र असतो, आणि F&O चे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्नच असते. त्यामुळे Budget 2026 मधील F&O वरील STT वाढीमुळे (1 एप्रिल 2026 पासून Futures वर 0.05% आणि Options Premium वर 0.15%) तुमचा खर्च वाढतो, पण तुमची वजावटही वाढते.
- इंटरनेट आणि फोनची बिले, प्रत्यक्षात ट्रेडिंगसाठी वापरलेल्या प्रमाणात.
- ट्रेडिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चार्टिंग, डेटा आणि रिसर्च सेवांची सबस्क्रिप्शन.
- ट्रेडिंगसाठी वापरलेल्या कॉम्प्युटर किंवा इतर उपकरणांवरील घसारा (depreciation), एकाच वर्षात पूर्ण किंमत नव्हे.
- ट्रेडिंगसाठी घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज, आणि तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंट्स व ऑडिटसाठी चार्टर्ड अकाउंटंटला दिलेली फी.
इनव्हॉइस आणि बँक रेकॉर्ड जपून ठेवा. जो खर्च वैयक्तिक आहे, किंवा जो तुम्ही ट्रेडिंग व्यवसायाशी जोडू शकत नाही, तो नामंजूर होण्याची शक्यता असते. एका व्यक्तीला एका दिवसात कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त रोख पेमेंट केल्यास तेही वजावट म्हणून मिळत नाही.
प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन: सहसा योग्य पर्याय नाही
लहान व्यवसाय प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन निवडू शकतात (पूर्वी सेक्शन 44AD, आता 2025 Act चा सेक्शन 58). पूर्ण हिशोब ठेवण्याऐवजी, बँकिंग माध्यमातून मिळालेल्या टर्नओव्हरच्या किमान 6% नफा म्हणून जाहीर करता, जोपर्यंत टर्नओव्हर ₹2 कोटीच्या आत आहे, किंवा रोख पावत्या 5% पेक्षा जास्त नसतील तर ₹3 कोटी. काही ट्रेडर्स खरोखर याचा वापर करतात आणि ITR-4 भरतात.
बहुतेक F&O ट्रेडर्ससाठी ही योजना फारशी जुळत नाही. F&O टर्नओव्हर म्हणजे नफा आणि तोटा यांच्या absolute रकमांची बेरीज, त्यामुळे त्याचे 6% हे तुम्ही प्रत्यक्ष कमावलेल्यापेक्षा जास्त असू शकते. या योजनेत तुम्ही प्रत्यक्ष खर्च क्लेम करू शकत नाही किंवा तोटा नोंदवू शकत नाही, आणि एकदा योजना सोडली तर पाच वर्षांसाठी तुम्ही त्यातून बाहेर राहू शकता आणि ऑडिटच्या अटी लागू होऊ शकतात. 6% पेक्षा कमी जाहीर करणाऱ्यांना नवीन कायदा कसे वागवतो, यावर तज्ज्ञांमध्येही मतभेद आहेत (ऑडिटवरील लेख पाहा).
कम्प्लायन्सचे उरलेले चित्र
- टर्नओव्हर म्हणजे ट्रेड केलेल्या कॉन्ट्रॅक्टची व्हॅल्यू नव्हे. तो ICAI पद्धतीने काढला जातो आणि तुम्हाला ऑडिट लागेल की नाही हे ठरवतो.
- ज्या ट्रेडर्सचे किमान 95% व्यवहार रोखीशिवाय (non-cash) होतात, त्यांच्यासाठी ₹10 कोटींपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असेल तर, आणि कमी नफ्याच्या काही प्रकरणांत, टॅक्स ऑडिट आवश्यक आहे.
- F&O साठी रिटर्न फॉर्म सहसा ITR-3 असतो, ज्यासाठी नफा-तोटा खाते आणि बॅलन्स शीट लागते.
- TDS नंतर वर्षाचा तुमचा एकूण टॅक्स ₹10,000 किंवा त्याहून जास्त असेल, तर तुम्ही चार हप्त्यांत ॲडव्हान्स टॅक्स भरणे अपेक्षित आहे.
- तुम्ही रिटर्न देय तारखेपर्यंत भरला, तरच तोटा कॅरी फॉरवर्ड होतो.
उदाहरणांमध्ये उदाहरणासाठीचे आकडे वापरले आहेत, सध्याचा बाजार डेटा नाही. हे सर्वसाधारण शिक्षण आहे, गुंतवणूक सल्ला नाही.